1. योजना का उद्देश्य
डीजल सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत देना और सिंचाई के लिए डीजल की लागत में सहायता प्रदान करना है। इसके माध्यम से बिहार सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
2. अनुदान की राशि
इस योजना के तहत सरकार किसानों को डीजल खरीदने पर 80% तक का अनुदान देती है। यह अनुदान विशेष रूप से सिंचाई के लिए डीजल उपयोग करने वाले किसानों के लिए लागू है, जिससे उनकी सिंचाई लागत में भारी कमी होती है।
3. लाभार्थियों की श्रेणियाँ
- रैयत किसान: जो किसान अपनी खुद की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें इस योजना का सीधा लाभ प्राप्त होता है।
- गैर-रैयत किसान: जो किसान दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन किसानों को भी राहत मिलती है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है।
4. आवेदन प्रक्रिया
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन: बिहार कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन: किसान अपने नजदीकी सरकारी कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
आवेदन कर-https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
5. योजना के लाभ
- सिंचाई लागत में कमी: इस योजना से किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी, जिससे वे बेहतर सिंचाई व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे।
- फसल उत्पादन में वृद्धि: डीजल की लागत कम होने से किसान अधिक सिंचाई कर पाएंगे, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होगा।
- आर्थिक सशक्तिकरण: योजना के तहत अनुदान मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें कृषि कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
6. निष्कर्ष
डीजल सब्सिडी योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों को राहत प्रदान करती है और उनकी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है बल्कि प्रदेश की कृषि विकास की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
