अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला

राज्य के 111 सरकारी छात्रावासों (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) में रहने वाले छात्रों को एक हजार रु. प्रति माह छात्रावास अनुदान देने का फैसला किया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत संचालित सभी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भी मिलेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य के कुल 177 सरकारी छात्रावास जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति (111) पिछड़ी /अति पिछडी जाति (33) तथा अल्पसंख्यक समुदाय (33) के बच्चे रहकर पढ़ायी करते हैं उनके लिए प्रति माह 15 किलोग्राम अनाज की व्यवस्था कर परिवहन तथा हथालन खर्च सहित सरकार मुहैया कराएगी।